केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने शनिवार (1 नवंबर 2025) को ‘केरल पिरवी’ (राज्य स्थापना दिवस) के अवसर पर विधानसभा के विशेष सत्र में राज्य को ‘अत्यधिक गरीबी से मुक्त’ घोषित किया। इस प्रकार केरल भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने यह ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है।
मुख्यमंत्री ने इस अवसर को “केरल के लिए एक नए युग का जन्म” बताया। उन्होंने बताया कि यह घोषणा किसी प्रचार अभियान का हिस्सा नहीं, बल्कि पिछले चार वर्षों के निरंतर प्रयासों का परिणाम है। विजयन ने कहा कि अत्यधिक गरीबी उन्मूलन परियोजना (Extreme Poverty Alleviation Project - EPEP) को वर्तमान वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (LDF) सरकार ने अपने पहले ही कैबिनेट बैठक में, वर्ष 2021 में स्वीकृत किया था।
हालांकि, इस घोषणा के दौरान विपक्षी संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (UDF) ने सत्र से वॉकआउट किया। विपक्ष के नेता वी. डी. सतीशन ने इसे “खोखली घोषणा” करार देते हुए कहा कि सरकार इस उपलब्धि का राजनीतिक लाभ लेना चाहती है। उन्होंने सवाल उठाया कि मुख्यमंत्री केवल एक बयान देने के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाना कितना उचित है।
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मुख्यमंत्री विजयन ने कहा कि इस परियोजना के तहत राज्य सरकार ने सबसे गरीब तबके की पहचान, उन्हें आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के अवसरों से जोड़ने के लिए ठोस योजनाएं लागू कीं।
उन्होंने यह भी कहा कि केरल का यह कदम देश के अन्य राज्यों के लिए गरीबी उन्मूलन का मॉडल बन सकता है।
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