संसद के मानसून सत्र के 16वें दिन लोकसभा की कार्यवाही कई महत्वपूर्ण विधेयकों के पारित होने के बाद दोपहर 4 बजे तक स्थगित कर दी गई। सदन ने राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक, 2025 और राष्ट्रीय एंटी-डोपिंग (संशोधन) विधेयक, 2025 को पारित किया। इसके साथ ही भारतीय बंदरगाह विधेयक, 2025 पर भी चर्चा का कार्यक्रम तय किया गया।
राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक, 2025 का उद्देश्य देश में खेल संगठनों के संचालन में पारदर्शिता, जवाबदेही और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देना है। इसमें राष्ट्रीय खेल महासंघों के लिए नई गाइडलाइंस और एथलीटों के हितों की रक्षा के उपाय शामिल हैं।
राष्ट्रीय एंटी-डोपिंग (संशोधन) विधेयक, 2025 का मकसद मौजूदा एंटी-डोपिंग कानून को और सख्त बनाना है, ताकि खेलों में प्रतिबंधित पदार्थों के इस्तेमाल पर कड़ा नियंत्रण रखा जा सके। इस संशोधन में जांच प्रक्रिया को तेज करने, अपील प्रणाली को पारदर्शी बनाने और दोषी पाए जाने पर कठोर दंड का प्रावधान है।
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संसद में चर्चा के दौरान कई सदस्यों ने खेलों में ईमानदारी और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए इन विधेयकों का समर्थन किया। सरकार ने कहा कि इन कदमों से भारत में खेलों का मानक वैश्विक स्तर पर मजबूत होगा और खिलाड़ियों के लिए एक स्वच्छ और न्यायसंगत माहौल सुनिश्चित किया जाएगा।
विधेयकों के पारित होने के बाद, लोकसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही को दोपहर 4 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। इसके बाद अन्य महत्वपूर्ण विधेयकों और मुद्दों पर चर्चा जारी रहने की संभावना है।
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