प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को पंजाब के जालंधर में आयोजित जनसभा में आम आदमी पार्टी (आप) सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में कानून-व्यवस्था पूरी तरह खराब हो चुकी है और नशा माफिया खुलेआम सक्रिय हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पंजाब में पुलिस थानों पर हमले और फिरौती की मांग जैसी घटनाएं आम होती जा रही हैं।
मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली आप सरकार पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि राज्य में अपराधियों का मनोबल बढ़ गया है और आम लोगों में असुरक्षा की भावना पैदा हो रही है।
प्रधानमंत्री ने 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान खुफिया ब्यूरो (आईबी) अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इस मामले में आप नेता ताहिर हुसैन को अदालत ने दोषी ठहराया है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने इस फैसले को चुनौती दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि आप पर दंगों को बढ़ावा देने और वोट बैंक की राजनीति करने के आरोप लगते रहे हैं।
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पीएम मोदी ने बिना किसी का नाम लिए गुजरात के आप विधायक चैतर वसावा का भी उल्लेख किया और कहा कि पार्टी के नेताओं पर लगातार मामले सामने आ रहे हैं। उन्होंने पंजाब में आप विधायकों पर भ्रष्टाचार के आरोपों का भी जिक्र किया।
प्रधानमंत्री ने कहा, "पंजाब में जिस व्यक्ति को स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया था, उसे रिश्वत के आरोप में हटाना पड़ा। एक मंत्री पर मनी लॉन्ड्रिंग जैसे गंभीर आरोप हैं और कई विधायक रिश्वत लेते पकड़े गए हैं।"
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने पंजाब के विकास के लिए सड़क, नहर और मंडियों के निर्माण सहित कई योजनाओं के तहत करोड़ों रुपये भेजे हैं, लेकिन राज्य सरकार उनका सही उपयोग नहीं कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि पंजाब की अर्थव्यवस्था कमजोर हो रही है और विकास कार्य प्रभावित हैं।
प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर भी हमला बोला और कहा कि पंजाब कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद को लेकर जारी अंदरूनी कलह खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपने आंतरिक विवादों में उलझी हुई है।
पीएम मोदी ने लोगों से भाजपा को समर्थन देने की अपील करते हुए कहा कि केवल भाजपा ही भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य पूरा कर सकती है। उन्होंने केंद्र सरकार की अमृत भारत स्टेशन योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि देशभर में 1,300 से अधिक रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है।
पंजाब में अगले वर्ष की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में भी चुनाव प्रस्तावित हैं।
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