तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने राज्य सरकार के कर्मचारियों और शिक्षकों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) में 2 प्रतिशत की वृद्धि की घोषणा की है। आधिकारिक घोषणा के अनुसार, नई डीए 1 जनवरी, 2026 से लागू होगी। इस संशोधन के बाद भत्ता 58 प्रतिशत से बढ़कर 60 प्रतिशत हो जाएगा। इस वृद्धि से राज्य सरकार पर वार्षिक 1,230 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च आएगा।
तमिलनाडु मुख्यमंत्री कार्यालय, आदरणीय मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने घोषणा की है कि सरकारी कर्मचारियों और शिक्षकों के लिए वर्तमान में 58 प्रतिशत का महंगाई भत्ता 1 जनवरी, 2026 से 60 प्रतिशत कर दिया जाएगा।"
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि आवश्यक अतिरिक्त धनराशि का आवंटन किया जाएगा, जो सरकारी कर्मचारियों, शिक्षकों, पेंशनरों और परिवार पेंशनरों के कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। मुख्यमंत्री ने जनता के लिए विभिन्न कल्याण योजनाओं को तैयार करने और लागू करने के उपाय करने का संकल्प भी लिया।
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सरकारी कर्मचारियों और शिक्षक विभिन्न योजनाओं के डिजाइन और सफलतापूर्वक कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
कैलैग्नर महिला अधिकार योजना
इस बीच, मुख्यमंत्री विजय ने घोषणा की कि 'कैलैग्नर महिला अधिकार योजना' के अंतर्गत लाभार्थी महिलाओं को मई महीने की 1,000 रुपये की किस्त जल्द ही मिल जाएगी। यह राशि पूर्व DMK शासन द्वारा लागू योजना का हिस्सा है और दिवंगत नेता एम. करुणानिधि के नाम पर रखी गई थी।
सरकारी घोषणा में कहा गया, "सरकार को योजना पुनर्गठन में समय लगेगा, लेकिन मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि मई महीने की 1,000 रुपये की किस्त सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा की जाएगी।" चुनावी वादों के तहत, विजय की टीवीके पार्टी ने 60 वर्ष से कम उम्र की महिलाओं के लिए 2,500 रुपये मासिक सहायता देने का वादा किया था।
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