आरटीआई कार्यकर्ता अमित तिवारी ने कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) की फंडिंग, कथित अनुपातहीन संपत्ति और संगठन के पंजीकरण को लेकर कई सरकारी संस्थाओं में शिकायत दर्ज कर जांच की मांग की है।
अमित तिवारी ने बताया कि उन्होंने इस मामले में भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई), केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) और महाराष्ट्र सरकार के समक्ष शिकायतें दाखिल की हैं। उन्होंने अलग-अलग पहलुओं पर जांच और कार्रवाई की मांग की है।
तिवारी के अनुसार, उन्होंने सीबीआईसी से यह जांच करने का अनुरोध किया है कि वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल से जुड़े कथित एक करोड़ रुपये के फंड पर क्या 18 प्रतिशत जीएसटी लागू होना चाहिए।
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इसके अलावा उन्होंने महाराष्ट्र सरकार से भगवानराव दीपके, जो सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके के पिता हैं, की कथित संपत्ति की जांच की मांग की है। तिवारी ने दावा किया कि भगवानराव दीपके महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम (एमआईडीसी) में जूनियर इंजीनियर के पद पर कार्यरत थे और उनकी मासिक आय लगभग 60 से 65 हजार रुपये थी।
आरटीआई कार्यकर्ता ने सवाल उठाया कि इतनी आय के बावजूद उन्होंने अपने बच्चों की अमेरिका में पढ़ाई का खर्च कैसे उठाया। उन्होंने इसे संभावित रूप से अनुपातहीन संपत्ति का मामला बताते हुए जांच की मांग की है।
तिवारी ने यह भी आरोप लगाया कि यदि कॉकरोच जनता पार्टी राजनीतिक दल की तरह काम कर रही है और चंदा स्वीकार कर रही है, तो उसे जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29A के तहत पंजीकरण कराना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि बिना पंजीकरण के फंड स्वीकार करने पर संगठन के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।
आरटीआई कार्यकर्ता ने सीजेपी द्वारा नीट आंदोलन को लेकर भी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि वह आंदोलन के शुरुआती चरण का सम्मान करते हैं, लेकिन प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी दिवंगत मां को लेकर की गई कथित टिप्पणियों का विरोध करते हैं।
तिवारी ने आरोप लगाया कि आंदोलन के दौरान प्रधानमंत्री के विदेशी नेताओं से संबंधों को लेकर भी आपत्तिजनक बयान दिए गए। उन्होंने कहा कि इन सभी मुद्दों को अपनी शिकायतों में शामिल किया गया है और संबंधित अधिकारियों से उचित कार्रवाई की मांग की गई है।
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