हरियाणा कैबिनेट ने मामूली अपराधों को अपराधमुक्त करने के लिए अध्यादेश को मंजूरी दी देश हरियाणा कैबिनेट ने मामूली अपराधों को अपराधमुक्त करने के लिए अध्यादेश मंजूर किया। अब तकनीकी और प्रक्रियात्मक उल्लंघनों के लिए आपराधिक दंड की बजाय नागरिक दंड और प्रशासनिक कार्रवाई होगी।
अनुसूचित जाति आयोग ने बढ़ते मामलों को कम करने के लिए शिकायतों को खारिज करने के लिए चेकलिस्ट विकसित की देश