केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने जानकारी दी कि देशभर में चल रही लगभग 489 सड़क परियोजनाएं भूमि अधिग्रहण, वन एवं पर्यावरणीय मंजूरी और रेलवे स्वीकृतियों में देरी के कारण समय पर पूरी नहीं हो पा रही हैं।
मंत्री ने संसद में बताया कि इन परियोजनाओं का उद्देश्य देश के सड़क नेटवर्क को मजबूत बनाना और यातायात व्यवस्था को सुचारू करना है, लेकिन आवश्यक मंजूरी समय पर न मिलने से निर्माण कार्य रुक गया है। इसके अलावा कई परियोजनाओं में जमीन अधिग्रहण से जुड़ी कानूनी चुनौतियां भी सामने आई हैं, जिससे काम की प्रगति धीमी हुई है।
गडकरी ने कहा कि सरकार इन बाधाओं को दूर करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसके लिए राज्यों के साथ समन्वय बढ़ाया जा रहा है, रेलवे विभाग से मंजूरी प्रक्रिया तेज करने को कहा गया है और वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से भी समयबद्ध अनुमति देने का आग्रह किया गया है।
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मंत्री ने यह भी बताया कि कई परियोजनाओं में स्थानीय लोगों के विरोध और मुआवजे से जुड़े विवादों के कारण काम रुका हुआ है। सरकार इन विवादों को सुलझाने के लिए विशेष समितियों का गठन कर रही है ताकि परियोजनाओं को जल्द से जल्द पूरा किया जा सके।
उन्होंने आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार सड़क निर्माण में पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित करने के लिए नई तकनीक और मॉनिटरिंग सिस्टम का उपयोग करेगी।
विशेषज्ञों का मानना है कि इन परियोजनाओं के समय पर पूरे होने से न केवल यातायात में सुधार होगा बल्कि रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे और क्षेत्रीय आर्थिक विकास को गति मिलेगी।
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