मुंबई पुलिस ने बॉम्बे हाई कोर्ट को सूचित किया है कि उन्होंने CPI(M) के गाजा संकट के समर्थन में आयोजित प्रदर्शन की अनुमति दी है। यह प्रदर्शन 25 जुलाई 2025 को होना था। इस मामले में CPI(M) ने पहले कोर्ट से प्रदर्शन की अनुमति से संबंधित याचिका दायर की थी, जिसे बॉम्बे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया।
हाई कोर्ट ने अपने फैसले में यह कहा कि भारतीय राजनीतिक संगठनों को अंतरराष्ट्रीय संघर्षों के बजाय अपने घरेलू मुद्दों को प्राथमिकता देनी चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि राजनीतिक पार्टियों को देश के अंदर चल रही समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए ताकि राष्ट्रीय हितों की रक्षा हो सके।
मुंबई पुलिस ने बताया कि उन्होंने शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अनुमति देते हुए सुरक्षा व्यवस्था के लिए आवश्यक कदम भी सुनिश्चित किए हैं। पुलिस ने प्रदर्शन के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त संख्या में जवानों की तैनाती की है।
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CPI(M) ने गाजा संकट को लेकर भारतीय जनता और सरकार का ध्यान आकर्षित करने के उद्देश्य से यह प्रदर्शन आयोजित करने की योजना बनाई थी। प्रदर्शनकारियों ने दुनिया भर में गाजा में हो रहे संघर्ष और हताहतों के प्रति अपनी चिंता व्यक्त की।
हालांकि बॉम्बे हाई कोर्ट ने राजनीतिक संगठनों को घरेलू मुद्दों पर ध्यान देने की सलाह दी, परन्तु यह भी कहा गया कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन लोकतंत्र का अहम हिस्सा है। कोर्ट ने प्रदर्शन की अनुमति देने या रोकने के मामले में पुलिस और प्रशासन की भूमिका पर भरोसा जताया।
इस घटना से स्पष्ट होता है कि न्यायालय और प्रशासन दोनों ही सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों को संतुलित तरीके से नियंत्रित करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि कानून और व्यवस्था बनी रहे।
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