महाराष्ट्र की फडणवीस नेतृत्व वाली कैबिनेट ने 15,000 नए पुलिस पदों को मंजूरी दे दी है। यह कदम राज्य में कानून व्यवस्था को मजबूत करने और पुलिस बल को सशक्त बनाने के लिए उठाया गया है। नई नियुक्तियों से पुलिस विभाग की कार्यक्षमता और सुरक्षा व्यवस्था में सुधार होने की उम्मीद है।
इसके साथ ही कैबिनेट ने हवाई किराए में सब्सिडी देने का भी निर्णय लिया है, जिससे आम जनता को यात्रा में राहत मिलेगी। यह फैसला खासतौर पर उन लोगों के लिए लाभकारी होगा जो आर्थिक कारणों से हवाई यात्रा करने से बचते थे।
कैबिनेट ने राशन दुकान संचालकों के लिए मार्जिन बढ़ाने का भी फैसला किया है। इससे राशन दुकानदारों को व्यापार में अधिक लाभ मिलेगा और वे बेहतर सेवा प्रदान कर सकेंगे। इस निर्णय से राशन वितरण प्रणाली में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है।
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साथ ही लोन नियमों को भी आसान बनाने के फैसले लिए गए हैं। इससे छोटे उद्यमियों और आम जनता को वित्तीय सहायता प्राप्त करने में आसानी होगी। इस कदम से आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की संभावना है।
फडणवीस कैबिनेट के ये निर्णय राज्य के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। इन नीतियों से जनता को सीधा फायदा मिलेगा और सरकारी सेवाओं में सुधार होगा।
महाराष्ट्र सरकार ने यह भी कहा है कि वे भविष्य में भी ऐसे कई सुधार और विकासात्मक योजनाएं लागू करेंगी, जिनका उद्देश्य राज्य की जनता की भलाई और विकास को सुनिश्चित करना है।
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