उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची अद्यतन के लिए चल रही विशेष गहन संशोधन (SIR) प्रक्रिया की अंतिम तिथि को एक महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। अब नागरिक 6 मार्च 2026 तक नए मतदाता जोड़ने या हटाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। मूल रूप से यह प्रक्रिया 6 फरवरी को समाप्त होने वाली थी, लेकिन राजनीतिक दलों की मांगों को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग ने अंतिम मतदाता सूची की घोषणा 10 अप्रैल तक करने का निर्णय लिया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) नवदीप रिनवा ने इस बदलाव की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रक्रिया 27 अक्टूबर से शुरू हुई थी, और प्रारंभिक दावा अवधि 6 जनवरी से 6 फरवरी तक थी। इस दौरान फॉर्म 6 से नए मतदाता जोड़े जाते हैं और फॉर्म 7 से हटाए जाते हैं।

पिछले एक महीने में भारी आवेदन प्राप्त हुए। 37.80 लाख फॉर्म 6 नए मतदाताओं के लिए और 82,684 फॉर्म 7 हटाने के लिए जमा हुए। कुल प्रारूपित मतदाता सूची में 12,55,56,025 नाम शामिल हैं। फॉर्म 6 की कुल संख्या 54,37,850 रही, जिसमें 37,81,487 सामान्य नागरिकों और 37,789 बूथ लेवल एजेंट्स (BLAs) के आवेदन शामिल हैं। फॉर्म 7 की कुल संख्या 1,33,650 है, जिसमें 82,684 पोस्ट-ड्राफ्ट नागरिक, 49,399 प्री-ड्राफ्ट और 1,567 BLA आवेदन शामिल हैं।

विपक्ष, विशेषकर समाजवादी पार्टी (SP), ने बड़े पैमाने पर मतदाता हेरफेर का आरोप लगाया है। SP अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि फॉर्म 7 का दुरुपयोग करके पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समुदायों के मत हटाए जा रहे हैं। चुनाव आयोग ने इसे खारिज किया और रिनवा ने स्पष्ट किया कि फॉर्म 7 पर सख्त नियम लागू हैं, जिससे मनमाने हटाने की संभावना नहीं है।

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SP ने राज्य भर में कैंप लगाए हैं ताकि लोग फॉर्म 6 और 7 भर सकें। पार्टी नेताओं ने मतदाता जागरूकता और सुरक्षा पर जोर दिया। इस विस्तार का उद्देश्य अधिक नागरिक भागीदारी सुनिश्चित करना और आगामी चुनावों के लिए सूची की सटीकता सुनिश्चित करना है, लेकिन यह राज्य में राजनीतिक खाई को भी उजागर करता है।

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