मध्य प्रदेश सरकार ने वन नेशन वन हेल्पलाइन पहल के तहत महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। राज्य सरकार की महिला और बाल विकास विभाग ने महिला हेल्पलाइन 181 और बाल हेल्पलाइन 1098 को आपातकालीन प्रतिक्रिया समर्थन प्रणाली (ERSS 112) के साथ एकीकृत करने की प्रक्रिया शुरू की है।
इस पहल के तहत कोई भी महिला या 18 वर्ष से कम उम्र का बच्चा, या उनके ओर से कोई व्यक्ति, किसी भी समय 181, 1098, या 112 पर कॉल करके तुरंत सहायता प्राप्त कर सकेगा। यह सेवा 24 घंटे, सातों दिन उपलब्ध होगी और कॉल टोल-फ्री होगी।
विभाग के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि हेल्पलाइन 181 महिलाओं को हिंसा, उत्पीड़न और संकट की स्थिति में तत्काल सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करती है। यह हेल्पलाइन राज्य के सभी वन स्टॉप सेंटर से जुड़ी हुई है, जिससे पुलिस, अस्पताल, एम्बुलेंस, जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण, सुरक्षा अधिकारी और अन्य आवश्यक सेवाओं तक एक ही मंच से पहुंच संभव है।
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अधिकारी ने कहा कि हेल्पलाइन पर प्रशिक्षित काउंसलर मानसिक और भावनात्मक सहारा भी प्रदान करते हैं। इस नई एकीकरण प्रक्रिया से महिलाओं और बच्चों के लिए संकट के समय मदद पाना और भी आसान और तेज़ हो जाएगा।
मध्य प्रदेश सरकार का उद्देश्य है कि वन नेशन वन हेल्पलाइन के माध्यम से राज्य में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित किया जा सके। इस पहल से आपात स्थितियों में त्वरित और प्रभावी सहायता मिलने की संभावना बढ़ जाएगी।
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