बिहार सरकार ने सफाईकर्मियों के जीवन स्तर और कार्य परिस्थितियों में सुधार के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बिहार कैबिनेट बैठक में सफाईकर्मियों के उत्थान के लिए एक आयोग गठित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
शहरी विकास एवं आवास विभाग द्वारा प्रस्तुत इस प्रस्ताव का उद्देश्य राज्य में कार्यरत सफाईकर्मियों की सामाजिक, आर्थिक और कार्यस्थलीय स्थितियों को बेहतर बनाना है। आयोग सफाईकर्मियों की समस्याओं का अध्ययन करेगा और उनके लिए कल्याणकारी नीतियां और योजनाएं तैयार करेगा।
अधिकारियों के अनुसार, यह आयोग सफाईकर्मियों के अधिकारों की सुरक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार, प्रशिक्षण और रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए ठोस सिफारिशें करेगा। इसके साथ ही, आयोग यह भी देखेगा कि स्वच्छता सेवाओं में तकनीकी और आधुनिक उपकरणों का उपयोग कैसे बढ़ाया जा सकता है, ताकि कार्य वातावरण सुरक्षित हो सके।
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सरकार का मानना है कि सफाईकर्मी समाज में स्वच्छता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और उनके योगदान को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता। इस कदम से न केवल उनकी कार्य स्थितियां सुधरेंगी बल्कि उन्हें सामाजिक सम्मान भी मिलेगा।
नीतीश कुमार सरकार का यह निर्णय राज्य में स्वच्छता अभियान को मजबूती देगा और सफाईकर्मियों के कल्याण के लिए नई नीतियां बनाने में मददगार साबित होगा। उम्मीद है कि आयोग जल्द ही अपना काम शुरू करेगा और सफाईकर्मियों की समस्याओं के समाधान के लिए ठोस सुझाव पेश करेगा।
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