छत्तीसगढ़ सरकार ने अवैध धार्मिक धर्मांतरणों को रोकने के लिए कड़े कानून लाने का संकेत दिया है। राज्य के उप मुख्यमंत्री टी. एस. शर्मा ने यह जानकारी दी और कहा कि सरकार इस विषय को गंभीरता से ले रही है।
राज्य के मुख्यमंत्री विष्णु देव साई और उप मुख्यमंत्री शर्मा ने पहले भी कहा था कि अवैध धार्मिक परिवर्तन को रोकने के लिए नई कानून व्यवस्था लाने की योजना है। उनका यह बयान समाज में हो रहे धर्मांतरण के मामलों और उनके प्रभाव को ध्यान में रखकर आया है।
सरकार का उद्देश्य है कि किसी भी व्यक्ति या समूह को धार्मिक स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हुए अवैध तरीके से किसी को धर्म परिवर्तन के लिए बाध्य न किया जा सके। इसके तहत नए कानून में सख्त प्रवधानों के साथ जिम्मेदार अधिकारियों और अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई शामिल होगी।
और पढ़ें: धार्मिक परिवर्तन धोखाधड़ीपूर्ण है या नहीं, यह कौन तय करेगा? – सीजेआई का सवाल
विशेषज्ञों का कहना है कि यह कदम छत्तीसगढ़ में सामाजिक शांति बनाए रखने और विभिन्न समुदायों के बीच भरोसा कायम रखने के लिए महत्वपूर्ण है। अवैध धर्मांतरण के मामले अक्सर विवाद और तनाव का कारण बनते हैं, और सरकार इस दिशा में प्रभावी कदम उठा रही है।
सरकार ने पहले ही संकेत दिए थे कि कानून लागू होने के बाद सभी धर्मांतरण की घटनाओं की निगरानी की जाएगी और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
यह कानून विशेष रूप से अवैध प्रचार और प्रलोभन के जरिए धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए तैयार किया जाएगा। जनता और धार्मिक संस्थाओं को इस नए कानून के बारे में जागरूक किया जाएगा।
और पढ़ें: हिंदू समुदाय पर टिप्पणी से विवादों में घिरे कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया