दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के प्रदर्शन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। पार्टी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर जंतर-मंतर तक दोबारा मार्च निकालने का ऐलान किया है। इस बीच, सामूहिक हिरासत और दिल्ली मेट्रो स्टेशनों को बंद किए जाने के मामले में रविवार को सुप्रीम कोर्ट में विशेष सुनवाई होगी।
सीजेपी ने 10 अक्टूबर को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन की योजना बनाई थी। हालांकि, दिल्ली पुलिस की व्यापक कार्रवाई और पार्टी के कई नेताओं को हिरासत में लिए जाने के कारण प्रदर्शन प्रभावित हुआ। हिरासत में लिए गए लोगों में सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिपके, सह-संयोजक सौरव दास और आशुतोष रांका के अलावा यूट्यूबर ध्रुव राठी भी शामिल थे।
इसके बावजूद सीजेपी ने आंदोलन जारी रखने का फैसला किया है। पार्टी ने कहा है कि जब तक ज्ञानेश कुमार अपने पद से इस्तीफा नहीं देते, तब तक विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा।
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राजधानी में पुलिस ने प्रमुख इलाकों और चौराहों पर सुरक्षा बढ़ा दी है। दिल्ली पुलिस ने कानून-व्यवस्था संबंधी चिंताओं का हवाला देते हुए पहले जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। रविवार के लिए यातायात संबंधी परामर्श भी जारी किया गया है। पुलिस के मुताबिक, जमीनी हालात का आकलन करने के बाद प्रतिबंधों में बदलाव किया जा सकता है।
सामूहिक हिरासत पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
तृणमूल कांग्रेस की नेता मेनका गुरुस्वामी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट रविवार को सुनवाई करेगा। याचिका में दलील दी गई है कि एहतियात के नाम पर सामूहिक हिरासत और मेट्रो स्टेशन बंद करने जैसी कार्रवाई शांतिपूर्ण प्रदर्शन के मौलिक अधिकार को दबाने का माध्यम नहीं बननी चाहिए।
मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की दो सदस्यीय पीठ करेगी।
बीजेपी ने विपक्ष पर साधा निशाना
सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने शनिवार के प्रदर्शन को पूरी तरह विफल बताते हुए इसे भीड़तंत्र की हार करार दिया। पार्टी ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं पर विदेशी ताकतों के इशारे पर अराजकता फैलाने का आरोप लगाया। बीजेपी ने कहा कि राजधानी में शांति बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार सभी आवश्यक कदम उठाएगी।
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