दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शनिवार को घोषणा की कि राज्य सरकार राजधानी में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) और झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लोगों के लिए 10 लाख घरों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए एक व्यापक रणनीति तैयार कर रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली में आवास की समस्या लगातार बढ़ रही है, खासकर उन परिवारों के लिए जिनकी आय सीमित है और जो झुग्गी-झोपड़ियों में रहने को मजबूर हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार इन परिवारों को बेहतर आवास उपलब्ध कराने के लिए ठोस कदम उठाएगी।
रणनीति के तहत, सरकार शहरी पुनर्विकास, नई हाउसिंग कॉलोनियों का निर्माण, और सरकारी व निजी साझेदारी (पीपीपी मॉडल) के जरिए किफायती घर बनाने की योजना पर काम कर रही है। इसके अलावा, पुराने और जर्जर भवनों का पुनर्निर्माण कर उन्हें नए आवास के रूप में विकसित किया जाएगा।
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मुख्यमंत्री गुप्ता ने बताया कि सरकार दिल्ली मास्टर प्लान 2041 के तहत भूमि उपयोग में लचीलापन लाकर अधिक घर बनाने के अवसर पैदा करेगी। साथ ही, इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रेशन और डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से लाभार्थियों को पारदर्शी तरीके से घर आवंटित किए जाएंगे।
उन्होंने कहा कि यह योजना न केवल आवास संकट को हल करेगी, बल्कि लाखों लोगों को बेहतर जीवन स्तर, स्वच्छता और बुनियादी सुविधाएं भी उपलब्ध कराएगी। सरकार का लक्ष्य है कि अगले कुछ वर्षों में दिल्ली में कोई भी परिवार बेघर न रहे।
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