तमिलनाडु सरकार ने वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी जी. वेंकट्रमन को राज्य का कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) नियुक्त किया है। यह नियुक्ति ऐसे समय पर हुई है जब सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है।
आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, हाल के वर्षों में यह पहला मौका है जब डीजीपी की नियुक्ति में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का अनुपालन नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने पहले स्पष्ट किया था कि राज्य सरकार को डीजीपी की नियुक्ति के लिए संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) को पात्र अधिकारियों की सूची भेजनी चाहिए और पैनल से ही नाम का चयन होना चाहिए।
सूत्रों ने बताया कि तमिलनाडु सरकार ने पात्र डीजीपी रैंक अधिकारियों की सूची यूपीएससी को भेज दी है ताकि पैनल तैयार हो सके। पैनल तैयार होने के बाद स्थायी डीजीपी की नियुक्ति की जाएगी।
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जी. वेंकट्रमन की नियुक्ति को अंतरिम व्यवस्था बताया जा रहा है। वे राज्य पुलिस बल के वरिष्ठतम अधिकारियों में से एक हैं और विभिन्न पदों पर कार्य करने का लंबा अनुभव रखते हैं।
राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि यह कदम राज्य सरकार और केंद्र के बीच टकराव को बढ़ा सकता है, क्योंकि डीजीपी की नियुक्ति में न्यायालयीय निर्देशों की अनदेखी सवाल खड़े करती है।
फिलहाल राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि स्थायी डीजीपी का चयन जल्द ही पैनल तैयार होने के बाद किया जाएगा।
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