केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने घोषणा की कि भारत की लॉजिस्टिक्स लागत दिसंबर 2025 तक 10% से कम हो जाएगी। उन्होंने कहा कि यह कदम देश की आर्थिक वृद्धि और वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
गडकरी ने वर्चुअल माध्यम से आंध्र प्रदेश में ₹5,235 करोड़ की लागत वाली 29 सड़क परियोजनाओं की शुरुआत की। इनमें 27 परियोजनाओं का शिलान्यास और दो परियोजनाओं का उद्घाटन शामिल है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य में सड़क अवसंरचना को मजबूत करना और माल परिवहन को अधिक कुशल बनाना है।
मंत्री ने कहा कि भारत में वर्तमान में लॉजिस्टिक्स लागत जीडीपी का लगभग 14% है, जबकि विकसित देशों में यह 8% के आसपास है। “हमारा लक्ष्य दिसंबर तक इसे 10% से कम लाना है, जिससे निर्यात बढ़ेगा और उत्पादन लागत घटेगी,” गडकरी ने कहा।
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उन्होंने यह भी बताया कि केंद्र सरकार मल्टी-मोडल लॉजिस्टिक्स पार्क, एक्सप्रेसवे नेटवर्क और हरित परिवहन समाधान पर तेजी से काम कर रही है। सड़क परियोजनाओं के माध्यम से न केवल यातायात सुगम होगा बल्कि औद्योगिक गलियारों के विकास और रोजगार सृजन को भी बढ़ावा मिलेगा।
गडकरी ने कहा कि आधुनिक सड़क नेटवर्क, वैकल्पिक ईंधन, और उन्नत लॉजिस्टिक्स सुविधाओं के साथ भारत अगले कुछ वर्षों में वैश्विक सप्लाई चेन में अग्रणी भूमिका निभाएगा। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इन परियोजनाओं के पूर्ण होने से आंध्र प्रदेश में औद्योगिक निवेश को भी नया प्रोत्साहन मिलेगा।
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