महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGS) के तहत अधिक फंड की मांग की है। यह जानकारी रोजगार गारंटी योजना (EGS) मंत्री भरत गोगावले ने विधान सभा में हुई एक आधे घंटे की चर्चा के दौरान दी।
इस चर्चा की पहल विधायक किशोर पाटिल ने की, जिसमें विधायक अनिल पाटिल, गोपीचंद पडळकर और अभिजीत पाटिल ने भी भाग लिया।
मंत्री भरत गोगावले ने बताया कि राज्यभर में खेतों तक पहुंचने वाले मार्गों (फार्म रोड्स) के निर्माण के लिए जल्द ही एक व्यापक योजना लागू की जाएगी। इसके लिए एक समिति गठित की जाएगी और वरिष्ठ अधिकारियों एवं स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ बैठकें की जाएंगी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सड़क निर्माण का लाभ अधिकतर किसानों को मिले।
उन्होंने कहा, "हम यह सुनिश्चित करेंगे कि केवल एक या दो किसानों की आपत्तियों के कारण कोई सड़क परियोजना बाधित न हो। सभी किसानों के सामूहिक हित को प्राथमिकता दी जाएगी।"
सरकार की यह पहल ग्रामीण बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और रोजगार सृजन के अवसर बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।