वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में मौजूदा आयकर विधेयक को वापस ले लिया। उन्होंने घोषणा की कि इसका नया संस्करण 11 अगस्त को संसद में पेश किया जाएगा। यह निर्णय संसदीय कार्यवाही के दौरान लिया गया, जिससे संकेत मिलता है कि सरकार विधेयक में बड़े बदलाव करने की तैयारी में है।
सूत्रों के अनुसार, नए आयकर विधेयक में संसद की चयन समिति (Select Committee) की अधिकांश सिफारिशों को शामिल किया जाएगा। इन सिफारिशों में करदाताओं को राहत देने, कर संरचना को सरल बनाने और अनुपालन प्रक्रिया को पारदर्शी व आधुनिक बनाने जैसे सुझाव शामिल हैं।
पुराना विधेयक कुछ प्रावधानों और तकनीकी बिंदुओं को लेकर विपक्ष और विशेषज्ञों की आलोचना का सामना कर रहा था। विपक्ष का कहना था कि प्रस्तावित बदलावों में आम करदाताओं और छोटे व्यवसायों की चिंताओं को पर्याप्त रूप से संबोधित नहीं किया गया था।
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वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार का उद्देश्य एक ऐसा आयकर कानून बनाना है जो समय की जरूरतों के अनुसार हो, निवेश को प्रोत्साहित करे और कर चोरी को रोकने के लिए मजबूत प्रावधान रखे। उन्होंने कहा कि नया बिल संसद में पारदर्शी चर्चा और विचार-विमर्श के बाद ही पारित होगा।
विशेषज्ञों का मानना है कि इस नए विधेयक के जरिए सरकार कर प्रणाली में स्थिरता और निवेशकों का विश्वास बढ़ाने की कोशिश करेगी। 11 अगस्त को पेश होने वाला यह नया संस्करण कर नीति में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकता है, जिसका असर देश की आर्थिक दिशा पर भी पड़ेगा।
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