ओडिशा में कांग्रेस ने गुरुवार को 12 घंटे के राज्यव्यापी बंद का आह्वान किया है। पार्टी ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे, एमएमडीआर संशोधन कानून वापस लेने और स्कूल पाठ्यपुस्तकों में कथित गलतियों को लेकर राज्य के स्कूल एवं जनशिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की है। कई गैर-भाजपा दलों ने भी बंद को समर्थन देने की बात कही है।
क्या स्कूल-कॉलेज बंद रहेंगे?
राज्य सरकार की ओर से स्कूल बंद रखने को लेकर कोई विशेष आदेश जारी नहीं किया गया है। हालांकि, संभावित सड़क जाम और यातायात बाधित होने को देखते हुए कई निजी संस्थानों और कॉलेजों ने ऑनलाइन कक्षाएं आयोजित करने या संस्थान देर से खोलने की सलाह दी है। निर्धारित परीक्षाओं में शामिल होने वाले छात्रों को विशेष व्यवस्था मिलने की उम्मीद है।
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परिवहन और बाजार पर असर
बंद के दौरान बस, ट्रक, ऑटो-रिक्शा, टैक्सी और अन्य वाहनों की आवाजाही प्रभावित हो सकती है। कांग्रेस ने इन सेवाओं को बंद के दौरान रोकने की अपील की है। प्रदर्शनकारियों के सड़क पर उतरने से रेल सेवाओं पर भी असर पड़ सकता है। विभिन्न स्थानों पर सड़क अवरोध और रेल रोको प्रदर्शन की संभावना है।
दुकानें, बाजार, निजी प्रतिष्ठान और अन्य व्यावसायिक गतिविधियां भी प्रभावित हो सकती हैं। पेट्रोल पंपों और सरकारी तथा निजी कार्यालयों के कामकाज पर भी असर पड़ने की आशंका है।
क्या खुला रहेगा?
कांग्रेस ने आवश्यक और आपातकालीन सेवाओं को बंद से बाहर रखा है। अस्पताल, एंबुलेंस, चिकित्सा आपातकालीन वाहन, दवा दुकानें, जांच केंद्र तथा दूध और जरूरी खाद्य सामग्री की आपूर्ति जारी रहने की उम्मीद है।
बंद की प्रमुख मांगें
इंडिया ब्लॉक से जुड़े दलों की तीन प्रमुख मांगें हैं। पहली, खनिज संपदा पर राज्यों के अधिकारों और आदिवासी समुदायों से जुड़े मुद्दों का हवाला देते हुए खनिज एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम 2026 को वापस लेना। दूसरी, विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग। तीसरी, कक्षा एक से आठ तक की पाठ्यपुस्तकों में कथित तथ्यात्मक गलतियों को लेकर राज्य सरकार से जवाबदेही और शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग।
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