केंद्र सरकार ने मंगलवार (28 अक्टूबर 2025) को 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (8th Central Pay Commission) की टर्म्स ऑफ रेफरेंस (Terms of Reference) को मंजूरी दे दी। यह आयोग केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन ढांचे, भत्तों और सेवानिवृत्ति लाभों की समीक्षा करेगा।
सरकारी घोषणा के अनुसार, आयोग को अपनी सिफारिशें संविधान की तिथि से 18 महीनों के भीतर प्रस्तुत करनी होंगी। इसका उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों के लिए एक संतुलित और यथार्थवादी वेतन संरचना तैयार करना है, जिससे उन्हें महंगाई और जीवन-यापन की बढ़ती लागत के अनुरूप वेतन और लाभ मिल सके।
8वें वेतन आयोग की स्थापना का ऐलान सरकार ने जनवरी 2025 में किया था। यह आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों के साथ-साथ सशस्त्र बलों और केंद्रीय स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों के वेतनमान की समीक्षा करेगा। आयोग यह भी देखेगा कि वेतन संरचना से उत्पादकता और प्रशासनिक दक्षता में कैसे सुधार लाया जा सकता है।
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पिछला यानी 7वां वेतन आयोग (7th Pay Commission) वर्ष 2016 में लागू किया गया था, जिसने लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनभोगियों को प्रभावित किया था। अब उम्मीद की जा रही है कि नया आयोग 2027 तक अपनी सिफारिशें लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेगा।
सरकार के इस फैसले से लाखों कर्मचारियों में उत्साह है, क्योंकि इससे उनकी आय, भत्तों और पेंशन में बढ़ोतरी की संभावना बढ़ गई है।
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