आईपीएस अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति पर कानून पर विचार कर रहा गृह मंत्रालय, सुप्रीम कोर्ट को दी जानकारी देश गृह मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह CAPF में आईपीएस प्रतिनियुक्ति घटाने और CAPF अधिकारियों को OGAS दर्जा देने के लिए नया कानून बनाने पर विचार कर रहा है।
साइबर वित्तीय धोखाधड़ी पर गृह मंत्रालय की नई एसओपी: ₹50,000 से कम राशि की त्वरित वापसी का प्रावधान देश
ईरान-अमेरिका तनाव बढ़ा, ट्रंप के रुख के बाद तेहरान बोला—युद्ध या वार्ता, फैसला अब अमेरिका के हाथ विदेश