दिल्ली सरकार ने राजधानी और आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ से प्रभावित किसानों को मजबूत सहयोग देने का संकल्प जताया है। मंत्रियों ने बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा कर किसानों की समस्याएँ सुनीं और उन्हें हरसंभव मदद का भरोसा दिलाया।
कृषि क्षेत्रों में आई बाढ़ के कारण कई किसानों की फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गई हैं। इससे न केवल किसानों की आय पर गहरा असर पड़ा है, बल्कि उनकी आजीविका भी संकट में पड़ गई है। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए सरकार ने तत्काल राहत और पुनर्वास की योजनाओं पर काम शुरू कर दिया है।
सूत्रों के अनुसार, सरकार प्रभावित किसानों को सीधी वित्तीय सहायता, मुआवज़ा पैकेज और बीज व खाद की आपूर्ति उपलब्ध कराने पर विचार कर रही है। इसके अलावा, पशुधन के नुकसान की भरपाई और अस्थायी आश्रयों की व्यवस्था भी की जा रही है।
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मंत्रियों ने कहा कि सरकार किसानों को अकेला नहीं छोड़ेगी। राहत सामग्री की आपूर्ति के साथ-साथ प्रशासनिक अधिकारियों को भी निर्देश दिया गया है कि वे गांव-गांव जाकर किसानों की समस्याएँ दर्ज करें और उनका त्वरित समाधान करें।
विशेषज्ञों का कहना है कि समय पर मिली सरकारी सहायता से किसान अपनी खेती को फिर से खड़ा कर सकेंगे। वहीं, किसानों ने सरकार की तत्परता पर संतोष व्यक्त किया, लेकिन साथ ही दीर्घकालिक समाधान जैसे बाढ़ प्रबंधन और सिंचाई सुविधाओं के सुधार की भी मांग उठाई।
स्पष्ट है कि दिल्ली सरकार ने बाढ़ प्रभावित किसानों की मदद के लिए तेज़ और ठोस कदम उठाने का निर्णय लिया है। अब यह देखना होगा कि राहत कार्य कितनी तेजी और पारदर्शिता से आगे बढ़ते हैं।
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