दिल्ली सरकार ने सर्दियों के दौरान बढ़ने वाले प्रदूषण से निपटने के लिए कई अहम उपायों की घोषणा की है। इन फैसलों में धूल पैदा करने वाले निर्माण और तोड़फोड़ के काम पर रोक, निर्माण गतिविधियों पर अस्थायी पूर्ण प्रतिबंध, पार्किंग शुल्क में बढ़ोतरी और सरकारी कार्यालयों के समय में बदलाव शामिल हैं। अलग-अलग उपाय नवंबर 2026 से फरवरी 2027 के बीच चरणबद्ध तरीके से लागू किए जाएंगे।
निर्माण और तोड़फोड़ पर रोक
सरकार के अनुसार, धूल पैदा करने वाली तोड़फोड़ और खुले में होने वाले सिविल निर्माण कार्यों पर 1 नवंबर 2026 से 31 जनवरी 2027 तक रोक रहेगी। इसका उद्देश्य सर्दियों में निर्माण गतिविधियों से पैदा होने वाली धूल को कम करना है।
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इसके अलावा, 10 दिसंबर 2026 से 20 जनवरी 2027 तक सभी निर्माण और तोड़फोड़ गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाएगा। यह रोक सर्दियों के उस समय लागू होगी, जब दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण के लिए कड़े कदम उठाए जाते हैं।
पार्किंग शुल्क होगा दोगुना
निजी वाहनों के इस्तेमाल को हतोत्साहित करने के लिए अधिकृत पार्किंग स्थलों पर मौजूदा शुल्क को दोगुना करने का फैसला किया गया है। बढ़ी हुई दरें 1 नवंबर 2026 से 28 फरवरी 2027 तक लागू रहेंगी।
हालांकि, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) के स्वामित्व और प्रबंधन वाले पार्किंग स्थलों को इस फैसले से बाहर रखा गया है। सरकार का उद्देश्य लोगों को निजी वाहनों के बजाय सार्वजनिक और वैकल्पिक परिवहन साधनों के इस्तेमाल के लिए प्रोत्साहित करना है।
सरकारी दफ्तरों के समय में बदलाव
1 नवंबर से 28 फरवरी तक सरकारी कार्यालयों के समय में भी बदलाव किया जाएगा। दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के कार्यालय सुबह 8:30 बजे से शाम 5 बजे तक चलेंगे। वहीं, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (जीएनसीटीडी) के कार्यालय सुबह 10 बजे से शाम 6:30 बजे तक संचालित होंगे।
50 प्रतिशत कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम
दिल्ली सरकार ने सरकारी और स्वायत्त कार्यालयों में 50 प्रतिशत वर्क फ्रॉम होम लागू करने का निर्देश भी दिया है। इसके तहत आधे कर्मचारी घर से और बाकी आधे कार्यालय से काम करेंगे। यह व्यवस्था भी 1 नवंबर से 28 फरवरी तक लागू रहेगी।
सरकार के अनुसार, निर्माण पर रोक, पार्किंग शुल्क में वृद्धि, कार्यालय समय में बदलाव और वर्क फ्रॉम होम जैसे उपाय सर्दियों के दौरान प्रदूषण को नियंत्रित करने की व्यापक रणनीति का हिस्सा हैं।
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