संसद के मानसून सत्र में जारी गतिरोध के बीच केंद्र सरकार सोमवार (4 अगस्त 2025) को लोकसभा में एक महत्वपूर्ण खेल विधेयक पारित कराने की कोशिश करेगी। विपक्ष की एकजुट मांग के बावजूद सत्तारूढ़ गठबंधन ने विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) पर चर्चा के लिए सकारात्मक रुख नहीं दिखाया है।
सूत्रों के अनुसार, विपक्ष लगातार चुनाव आयोग और मतदाता सूची से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की मांग कर रहा है। विपक्षी नेताओं का कहना है कि पारदर्शिता और मतदाताओं के अधिकारों की सुरक्षा के लिए यह बहस जरूरी है। हालांकि, सरकार का कहना है कि सत्र का उपयोग विधायी कार्यों के लिए होना चाहिए और महत्वपूर्ण बिलों को पारित करना प्राथमिकता है।
इस बीच, सरकार जिस खेल विधेयक को लाने जा रही है, उसका उद्देश्य देश में खेलों के ढांचे में सुधार करना और खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करना है। इस विधेयक में खेल संघों के संचालन में पारदर्शिता, भ्रष्टाचार-रोधी उपाय और खिलाड़ियों के हितों की रक्षा जैसे प्रावधान शामिल हैं।
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संसद के दोनों सदनों में अब तक पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर दो दिन की चर्चा को छोड़कर अधिकांश कार्यवाही बाधित रही है। लगातार हो रहे हंगामे से विधायी एजेंडा प्रभावित हो रहा है।
विशेषज्ञों का मानना है कि यदि गतिरोध जल्द नहीं टूटा तो कई महत्वपूर्ण बिल अटक सकते हैं और सत्र का अधिकांश समय बेकार चला जाएगा।
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