लद्दाख के मुख्य सचिव आशीष कुंद्रा ने सोमवार को जमीनी स्तर पर प्रशासन को और मजबूत बनाने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक सुधारों की घोषणा की। इन सुधारों के तहत नवगठित 17 तहसीलों में तहसीलदारों की नियुक्ति की जाएगी। साथ ही लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद (एलएएचडीसी) के विस्तार और विभिन्न प्रशासनिक ढांचे को सुदृढ़ करने की दिशा में भी कई फैसले लिए गए हैं।
मुख्य सचिव ने बताया कि नई तहसीलों में तहसीलदारों की तैनाती से लोगों को राजस्व और अन्य सरकारी सेवाएं स्थानीय स्तर पर आसानी से उपलब्ध होंगी। इससे दूर-दराज के क्षेत्रों के लोगों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर कम लगाने पड़ेंगे और प्रशासनिक कार्यों में तेजी आएगी।
उन्होंने यह भी घोषणा की कि क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) और लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी (पीएचई) की नई डिवीजनों का गठन किया जाएगा। इन नई इकाइयों के माध्यम से सड़क, पेयजल और अन्य बुनियादी ढांचे से जुड़ी परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने का लक्ष्य रखा गया है।
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प्रशासन का कहना है कि इन सुधारों का उद्देश्य लद्दाख में विकास योजनाओं को अधिक प्रभावी बनाना और लोगों तक सरकारी सेवाओं की पहुंच बढ़ाना है। स्थानीय प्रशासन को अधिक अधिकार और संसाधन उपलब्ध कराने से विकास कार्यों की निगरानी भी बेहतर तरीके से हो सकेगी।
मुख्य सचिव आशीष कुंद्रा ने कहा कि प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने से शासन व्यवस्था अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और जनकेंद्रित बनेगी। उन्होंने अधिकारियों को नई व्यवस्थाओं को समयबद्ध तरीके से लागू करने के निर्देश भी दिए।
लद्दाख में इन सुधारों को क्षेत्र के समग्र विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। स्थानीय लोगों को उम्मीद है कि नई तहसीलों, विभागीय इकाइयों और प्रशासनिक विस्तार से शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सड़क और राजस्व सेवाओं में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिलेगा। सरकार का लक्ष्य दूरस्थ इलाकों तक प्रभावी शासन और बेहतर सार्वजनिक सेवाएं पहुंचाना है।
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