हिंदी को आधिकारिक संचार में अनिवार्य बनाने का कोई निर्देश नहीं: सरकार देश सरकार ने संसद में स्पष्ट किया कि आधिकारिक संचार में हिंदी को अनिवार्य बनाने का कोई निर्देश नहीं है। संविधान की भाषा नीति के तहत सभी भाषाओं का सम्मान जारी रहेगा।
संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान जयशंकर-रूबियो की मुलाकात, व्यापार और वीज़ा शुल्क पर होगी अहम चर्चा विदेश
जीएसटी सुधार आज से लागू: रोज़मर्रा के सामान से लेकर गाड़ियों तक होंगे सस्ते, जनता को ₹2 लाख करोड़ का फायदा देश
कांग्रेस का सवाल: क्या पीएम मोदी ट्रंप के भारत-पाकिस्तान संघर्षविराम दावे और एच-1बी धारकों की चिंताओं पर बोलेंगे? देश